मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी बिल 2026 टेबल किया, एकीकृत नागरिक संहिता की दिशा में कदम

मध्य प्रदेश की विधानसभा ने अपने नवीनतम सत्र में एकीकृत नागरिक संहिता (यूसीसी) बिल 2026 को टेबल किया। यह बिल विवाह, तलाक, वसीयत और अन्य मामलों में लागू व्यक्तिगत कानूनों को एक ही नागरिक कानून से बदलने का लक्ष्य रखता है। यह प्रस्ताव सरकार के दीर्घकालिक कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कानूनी मामलों में समानता और एकरूपता को बढ़ावा देना है। टेबल होने के बाद, बिल को समिति द्वारा विस्तृत समीक्षा के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद इसे विधानसभा में बहस और मतदान के लिए पेश किया जाएगा।