मिज़ोरम ने अनाज ट्रक में जीपीएस ट्रैकिंग अनिवार्य की

मिज़ोरम सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनाज ले जाने वाले सभी ट्रकों में जीपीएस ट्रैकिंग अनिवार्य करने का नया नियम जारी किया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने कहा है कि यह कदम अनाज की चोरी रोकने और सब्सिडी वाले अनाज को लाभार्थियों तक बिना किसी विचलन के पहुँचाने में मदद करेगा।

अधिकारियों ने बताया कि जीपीएस डिवाइस को एक केंद्रीय निगरानी मंच से जोड़ा जाएगा, जिससे प्रत्येक वाहन की वास्तविक‑समय यात्रा और रुकावटों की जानकारी मिल सकेगी। ट्रक मालिकों को निर्धारित अवधि में यह उपकरण स्थापित करना होगा, और नियमों का उल्लंघन करने पर राज्य के परिवहन नियमों के तहत दंड लगाया जाएगा।

यह पहल राज्य और केंद्र सरकार दोनों के आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला को डिजिटल बनाने के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। अधिकारियों को उम्मीद है कि इस तकनीक से पारदर्शिता बढ़ेगी, नुकसान कम होगा और सार्वजनिक वितरण नेटवर्क की कार्यक्षमता में सुधार होगा।

नीति में यह भी कहा गया है कि जीपीएस इकाइयों की लागत ट्रक ऑपरेटरों द्वारा वहन की जाएगी, जबकि संभावित सब्सिडी या वित्तीय सहायता पर आगामी विभागीय बैठकों में चर्चा होगी। कार्यान्वयन की विस्तृत समयसीमा और अन्य विवरण हितधारकों को निकट भविष्य में सूचित किए जाएंगे।