मिज़ोरम के सीईओ ने धार्मिक कारणों से मतदाता सूची से बाहर रहने वाले चर्च सदस्यों से मुलाक़ात की

मिज़ोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) ने हाल ही में एक स्थानीय चर्च के उन सदस्यों से मुलाक़ात की, जिन्होंने धार्मिक कारणों से स्वयं को मतदाता सूची से बाहर रखा है। इस बैठक का उद्देश्य समुदाय की चिंताओं को समझना और धार्मिक आधार पर नामांकन न करने के कानूनी पहलुओं को स्पष्ट करना था। सीईओ ने बताया कि मतदान का अधिकार संविधान द्वारा सुनिश्चित है, साथ ही धार्मिक स्वतंत्रता भी भारतीय संविधान में संरक्षित है।
चर्च के प्रतिनिधियों ने बताया कि उनका यह निर्णय अपने धर्मशास्त्र की व्याख्या के कारण है, जो उन्हें सेक्युलर चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने से रोकता है। वे यह आश्वासन चाहते थे कि इस धार्मिक स्थिति के कारण उन्हें कोई दंडात्मक कार्रवाई या नागरिक लाभों में कटौती नहीं होगी।
सीईओ ने आश्वासन दिया कि चुनाव आयोग धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करता है और वैध रूप से नामांकन न करने वाले व्यक्तियों पर कोई दंड नहीं लगाएगा, जबकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिक भागीदारी के महत्व पर भी ज़ोर दिया।
इस मुलाक़ात में अभी कोई नीति परिवर्तन घोषित नहीं किया गया, लेकिन दोनों पक्ष भविष्य में किसी भी चिंता के लिए संवाद जारी रखने पर सहमत हुए।
यह बैठक चुनाव प्राधिकरणों के विविध समुदायों के साथ संवाद स्थापित करने और चुनावी भागीदारी से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के प्रयासों को दर्शाती है।