एमएचए ने लद्दाख के लिए विधायी ढाँचा और अनुच्छेद 371 सुरक्षा को गंभीरता से लिया, सांसद मोहम्मद हनीफ़ा जैन ने कहा

सांसद मोहम्मद हनीफ़ा जैन ने कहा कि गृह मंत्रालय लद्दाख के लिए विधायी ढाँचा तैयार करने को बहुत गंभीरता से ले रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि अनुच्छेद 371 के तहत लद्दाख को मिलने वाले विशेष सुरक्षा उपायों को पूरी तरह लागू किया जा रहा है।

लद्दाख, जो एक संघीय प्रदेश है और अभी तक पूर्ण विधायी सभा नहीं रखता, को विशेष संवैधानिक प्रावधानों के तहत रखा गया है। अनुच्छेद 371 कुछ क्षेत्रों को स्वायत्त अधिकार और सुरक्षा प्रदान करता है, और इस पर केंद्र सरकार का ध्यान इस बात का संकेत है कि वह क्षेत्र की विशिष्ट प्रशासनिक जरूरतों को महत्व देती है।

संसद सदस्य के इन बयानों से यह स्पष्ट होता है कि भविष्य में लद्दाख के लिए कोई भी विधायी व्यवस्था संविधानिक सुरक्षा के अनुरूप होगी। प्रस्तावित ढाँचे या समय‑सीमा के बारे में अभी कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।

आगे के विकास के लिए गृह मंत्रालय के आधिकारिक बयानों की प्रतीक्षा रहेगी, जिसमें लद्दाख में विधायी निकाय की संभावनाओं और अनुच्छेद 371 के तहत अतिरिक्त सुरक्षा उपायों का विवरण हो सकता है।