मेघालय ने प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाया, नियोक्ताओं पर दंड की चेतावनी

मेघालय सरकार ने एक नया नियम घोषित किया है जिसके तहत हर प्रवासी मजदूर को काम शुरू करने से पहले राज्य प्राधिकरणों के साथ पंजीकरण करना अनिवार्य है। यह निर्देश श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य अन्य राज्यों से आने वाले मजदूरों की स्थिति को औपचारिक बनाना तथा उन्हें कानूनी संरक्षण प्रदान करना है।

इस नए नियम के तहत मजदूरों को पंजीकरण फॉर्म के साथ पहचान प्रमाण, पता और रोजगार अनुबंध की प्रतिलिपि जमा करनी होगी। नियोक्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सभी कर्मचारियों की पंजीकरण स्थिति की पुष्टि करें और ऑडिट उद्देश्यों के लिए रिकॉर्ड रखें।

जो नियोक्ता अपने मजदूरों का पंजीकरण नहीं कराते, उन पर जुर्माना, व्यापार लाइसेंस निलंबन सहित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने बताया है कि बार-बार उल्लंघन करने पर और भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

अधिकारियों का कहना है कि यह कदम अवैध रोजगार प्रथाओं को रोकने और राज्य भर में प्रवासी मजदूरों के श्रम अधिकारों को बेहतर बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।