मेघालय सरकार ने प्रवासी कामगारों की सुरक्षा के लिए 2020 MIRSS नियमों में संशोधन किया

मेघालय राज्य सरकार ने प्रवासी कामगार सुरक्षा योजना (MIRSS) के 2020 नियमों में संशोधन की घोषणा की, जिससे राज्य में काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों के कल्याण पर नया ध्यान केंद्रित किया गया है। नए नियम कड़ी सुरक्षा प्रोटोकॉल, प्रवासी कामगारों का पंजीकरण अनिवार्य करने और नियोक्ताओं व ठेकेदारों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने की व्यवस्था करते हैं। अधिकारियों ने बताया कि यह बदलाव पहले के कार्यान्वयन में पहचाने गए अंतराल को दूर करता है और केंद्र सरकार के श्रम कल्याण दिशानिर्देशों के अनुरूप है। संशोधित नियम श्रम विभाग द्वारा निर्धारित तिथि से लागू होंगे, जो अनुपालन की निगरानी और समय‑समय पर समीक्षा करेगा। ट्रेड यूनियन और गैर‑सरकारी संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया, इसे मेघालय के बड़े प्रवासी कार्यबल के लिए सुरक्षित कार्यस्थल की दिशा में सकारात्मक कदम बताया है।