मेघालय सरकार ने ड्राफ्ट कृषि नीति पर सार्वजनिक सुझाव मांगे

मेघालय राज्य सरकार ने नई राज्य कृषि नीति का मसौदा प्रकाशित किया है और सार्वजनिक परामर्श की अवधि की घोषणा की है। अधिकारियों ने बताया कि यह मसौदा खेती के आधुनिकीकरण, बाजार पहुंच में सुधार और सतत प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार की दृष्टि को रेखांकित करता है।

किसान, कृषि उद्यम, NGOs और शैक्षणिक संस्थानों सहित सभी हितधारकों को कृषि विभाग द्वारा स्थापित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने सुझाव भेजने का आवाहन किया गया है। परामर्श अवधि निर्धारित समय तक खुली रहेगी, जिसके बाद विशेषज्ञ समिति इन प्रतिक्रियाओं की समीक्षा करेगी।

सरकार का लक्ष्य स्थानीय स्तर की वास्तविकताओं को नीति में शामिल कर मेघालय की पहाड़ी भूभाग और विविध फसल पैटर्न से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करना है। सार्वजनिक इनपुट को सम्मिलित कर संशोधित नीति को इस वर्ष के अंत में राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष पेश किया जाएगा।