मेघालय ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कार्यान्वयन में शिक्षक कमी और भाषा बाधाओं की ओर इशारा किया

मेघालय के शिक्षा विभाग ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 के कार्यान्वयन में शिक्षक की कमी को प्रमुख बाधा के रूप में उजागर किया है। अधिकारियों का कहना है कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर दोनों पर योग्य शिक्षकों की कमी नीति के निर्धारित छात्र‑शिक्षक अनुपात को पूरा करने में रुकावट बन रही है।

शिक्षक अभाव के साथ-साथ भाषा संबंधी चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला गया, क्योंकि मेघालय में ख़ासी, गारो और अंग्रेज़ी जैसी कई भाषाएँ बोली जाती हैं। मातृभाषा में पढ़ाने पर ज़ोर देने वाली NEP 2020 की दिशा‑निर्देशों को स्थानीय भाषाओं के साथ समन्वयित करना कठिन साबित हो रहा है।

राज्य सरकार ने केंद्र के शिक्षा मंत्रालय से अतिरिक्त समर्थन की मांग की है, जिसमें तेज़ गति से शिक्षक भर्ती और क्षेत्र‑विशिष्ट शैक्षणिक सामग्री का विकास शामिल है। यह कहा गया कि इन समस्याओं का समाधान न किए जाने पर मेघालय के छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा के लक्ष्य अधूरे रहेंगे।

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर‑पूर्वी भारत के कई अन्य राज्यों में भी समान समस्याएँ सामने आ रही हैं, पर मेघालय की प्रारंभिक चेतावनी से केंद्र स्तर पर लक्षित उपायों की दिशा में मदद मिल सकती है।

विभाग ने अगले कुछ हफ्तों में केंद्र को एक विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करने का इरादा जताया है, जिसमें वित्तीय सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन की मांग की जाएगी।