मुरबाड : काळू धरण जनतेसाठी की अदानीच्या विद्युत प्रकल्पासाठी? जमीन व्यवहारांच्या चौकशीची शेतकऱ्यांची मागणी.

जिल्हा रिपोर्टर काशिनाथ देसले ठाणे.
तालुका रिपोर्टर किशोर पवार मुरबाड
दिनांक २९/१०/२०२६.नीड २४न्यूज महाराष्ट्र
विशेष वृत्त.
मुरबाड : ठाणे जिल्ह्याची तहान भागविण्यासाठी प्रस्तावित काळू धरण नेमके कुणाच्या हितासाठी उभारले जात आहे? ठाणेकरांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी की भोरांडे येथील प्रस्तावित अदानी विद्युत प्रकल्पाची पाण्याची गरज भागविण्यासाठी? असे सवाल उपस्थित होत आहेत. धरणाच्या संभाव्य बुडीत क्षेत्रातील शेकडो एकर जमिनींच्या खरेदी-विक्रीबाबत गंभीर आरोप करण्यात आल्याने या प्रकल्पाभोवती संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
काळू नदीवर चासोळे आणि खापरी गावांच्या परिसरात प्रस्तावित असलेल्या या धरणाला बाधित गावांतील ग्रामस्थांचा दीर्घकाळापासून विरोध आहे. श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या नेत्या इंदवीताई तुळपुळे यांच्या नेतृत्वाखाली काळू धरण प्रकल्प समितीने प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्कांसाठी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. योग्य मोबदला, पुनर्वसन आणि उपजीविकेची पर्यायी व्यवस्था यांची हमी द्यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.चासोळे गावातील जमिनींच्या मोजणीचे नियोजन ९ ऑक्टोबर रोजी करण्यात आले होते. मात्र, समितीने विरोध दर्शवत भूमिअभिलेख विभागाकडे लेखी निवेदन दिले. त्यानंतर नियोजित मोजणी रद्द करण्यात आल्याचे समितीला कळविण्यात आले. याला आंदोलनाचे प्राथमिक यश असल्याचे समितीने म्हटले आहे.
प्रकल्पाच्या संभाव्य बुडीत क्षेत्रात सुमारे २१०० हेक्टर जमीन बाधित होण्याची शक्यता असल्याचा दावा समितीने केला आहे. जळगाव येथील काही व्यक्तींनी सुमारे २०० एकर, पोतदार यांच्या नावावर १०० एकर, तर शहा, जैन, शेरा, चव्हाण, म्हात्रे आणि पाटील यांच्याशी संबंधित व्यक्तींच्या नावावर सुमारे ५०० एकर जमीन असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या व्यवहारांची अधिकृत पडताळणी झालेली नसल्याने जमीन खरेदीचे व्यवहार, त्यांचा कालावधी आणि संभाव्य अनियमितता यांची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. दरम्यान, भोरांडे आणि चासोळे ग्रामपंचायतींमध्ये बोगस घरपट्ट्या व रेशनकार्डे तयार केल्याचाही ग्रामस्थांनी आरोप केला आहे. भोरांडे येथील सुमारे ३५० घरपट्ट्यांच्या प्रकरणात ग्रामसेवक ललितचंद पाटील यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाल्याचे सांगण्यात येते. या आरोपांचीही अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
आदिवासी कुटुंबांच्या उपजीविकेवर परिणाम
धरणामुळे अनेक गावांतील शेतकरी आणि आदिवासी कुटुंबांच्या जमिनी व उपजीविकेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे धरणाचा नेमका उद्देश, पाण्याचे प्रस्तावित वाटप, जमीन व्यवहार आणि पुनर्वसनाबाबत शासनाने पारदर्शक भूमिका जाहीर करावी? अशी मागणी होत आहे. धरणाचा लाभ कुणाला आणि त्याची किंमत कुणाला मोजावी लागणार? हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे हक्क सुरक्षित ठेवून जमीन व्यवहारांची चौकशी करावी आणि विकासाच्या नावाखाली शेतकरी व आदिवासींवर अन्याय होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे