मणिपुर सरकार नागरिक हिंसा में शामिल सशस्त्र समूहों को गैरकानूनी घोषित करने की योजना, सीएम ने कहा

मणिपुर के मुख्य मंत्री युन्माम खेमचंद सिंह ने बताया कि राज्य सरकार नागरिक हिंसा में शामिल सशस्त्र समूहों को गैरकानूनी घोषित करने की संभावना पर विचार कर रही है। यह कदम कई जिलों में हुए झड़पों के बाद शांति बहाल करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है।

मुख्य मंत्री ने कहा कि यदि यह प्रस्ताव लागू हुआ तो कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इन समूहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अधिकार मिलेगा, जिससे आगे के उथल‑पुथल को रोका जा सकेगा। उन्होंने इसे नागरिकों की सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा बताया।

अभी तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है; सरकार सुरक्षा अधिकारियों से परामर्श करके आगे की कार्रवाई तय करेगी।

स्थानीय समुदाय के नेताओं को भी इस प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की गई है, ताकि मणिपुर में स्थायी समाधान निकाला जा सके।

यह घोषणा मणिपुर में चल रही सुरक्षा चुनौतियों के बीच आई है, और अधिकारियों ने कहा है कि किसी भी घोषणा को कानूनी और प्रशासनिक उपायों के साथ समर्थन मिलेगा।