मणिपुर वन प्रमुख ने wildlife संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की

मणिपुर वन विभाग के प्रमुख ने इस हफ्ते मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वन्यजीव संरक्षण अब केवल सरकारी आदेशों पर निर्भर नहीं रह सकता। उन्होंने शिकार, आवासीय टुकड़े‑टुकड़े होना और अवैध व्यापार जैसी बढ़ती चुनौतियों को उजागर किया, जिनके लिए व्यापक, जन‑आधारित प्रतिक्रिया आवश्यक है।

अधिकारी ने कहा कि जंगलों और वन्यजीवों के निकट रहने वाले स्थानीय समुदायों को निगरानी, उल्लंघन की रिपोर्टिंग और सतत आजीविका को बढ़ावा देने में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। गाँवों, स्कूलों और नागरिक‑समाज समूहों को शामिल करके विभाग एक निरंतर सतर्कता नेटवर्क स्थापित करना चाहता है, जो आधिकारिक प्रवर्तन को पूरक हो।

उन्होंने कई पहलें बताई, जिनमें दूरस्थ गाँवों में जागरूकता कार्यशालाएँ, युवा स्वयंसेवकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और ईको‑टूरिज्म व हस्तशिल्प जैसे वैकल्पिक आय स्रोत विकसित करने के लिए NGOs के साथ सहयोग शामिल है। इन कदमों से संरक्षण को एक साझा जिम्मेदारी बनाना लक्ष्य है, न कि केवल ऊपर से आदेश।

राज्य सरकार ने भी इस दृष्टिकोण का समर्थन जताया है, यह कहते हुए कि जन‑आधारित मॉडल ने पूर्वोत्तर के अन्य क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं। विभाग नियमित प्रतिक्रिया तंत्र के माध्यम से प्रगति की निगरानी करेगा और जमीन‑स्तर की राय के आधार पर रणनीतियों को समायोजित करेगा।

जन आंदोलन की इस अपील से भारत की पर्यावरण नीति में एक बड़ा बदलाव प्रतिबिंबित होता है, जहाँ नागरिक सहभागिता को जैव विविधता की सुरक्षा के लिए अनिवार्य माना जा रहा है।