मनिपुर के मुख्यमंत्री ने दिल्ली राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में तकनीकी‑संचालित मातृत्व योजना पेश की

मनिपुर के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में एक नई मातृत्व लाभ योजना का विवरण दिया, जिसमें पंजीकरण, निगरानी और भुगतान के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग किया जाएगा। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को नकद सहायता, स्वास्थ्य जांच और पोषण समर्थन सीधे उनके मोबाइल ऐप या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मिलेगा, जिससे कागजी कार्यवाही और देरी कम होगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस तकनीकी ढाँचे में रीयल‑टाइम डेटा एनालिटिक्स भी शामिल होगा, जिससे उच्च जोखिम वाली गर्भधारणों की पहचान कर संसाधनों का प्रभावी वितरण संभव होगा।

यह पहल मनिपुर की सामाजिक कल्याण योजनाओं को डिजिटल बनाकर आधुनिक बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है और केंद्र सरकार की डिजिटल गवर्नेंस की दिशा के साथ मेल खाती है। पायलट चरण का कार्यान्वयन इस वर्ष के अंत में चयनित जिलों में शुरू होगा, और 2025 तक पूरे राज्य में लागू करने की योजना है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा मातृत्व स्वास्थ्य पर काम करने वाले NGOs के प्रतिनिधियों ने इस योजना की सराहना की, क्योंकि यह दूरदराज़ और कम सेवा प्राप्त क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिणामों को सुधारने की क्षमता रखती है।

शिखर सम्मेलन में कई राज्यों के नीति निर्माताओं ने सामाजिक कल्याण में तकनीक की बढ़ती भूमिका पर चर्चा की, और मनिपुर की प्रस्तावित योजना को अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में उल्लेख किया गया।