मणिपुर कैबिनेट ने व्यापार लाइसेंस को सरल बनाने के लिए एकीकृत व्यापार लाइसेंस बिल पारित किया

मणिपुर कैबिनेट ने एकीकृत व्यापार लाइसेंस बिल को अंतिम रूप दिया, जिससे विभिन्न विभागों से अलग‑अलग लाइसेंस लेने की जटिल प्रक्रिया समाप्त होगी। इस बिल के तहत एक ही राज्य‑व्यापी लाइसेंस सभी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए मान्य रहेगा, जिससे उद्यमियों को समय और लागत दोनों में बचत होगी।

सरकार द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर कैबिनेट में विस्तृत चर्चा के बाद सर्वसम्मति से मंजूरी मिली। नई प्रणाली एक विशेष विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लाइसेंस जारी, नवीनीकरण और निगरानी करेगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।

यदि यह योजना सफल रही तो मणिपुर की व्यापार‑सुविधा रैंकिंग में सुधार होगा और रिटेल से लेकर विनिर्माण तक के क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार ने बताया है कि यह विधेयक अगले कुछ हफ्तों में विधानसभा में पेश किया जाएगा।