राजनीति
मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की समीक्षा में परियोजनाओं के समयबद्ध निष्पादन पर सख्त निर्देश दिए
मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में परियोजनाओं के समय पर निष्पादन के लिए सख्त निर्देश दिए और निवेश, रोजगार तथा सार्वजनिक कार्यों पर विशेष जोर दिया।
लखनऊ। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उन्होंने सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए और निवेश तथा रोजगार सृजन को प्रमुख आधार बताया।
मुख्यमंत्री ने एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए बताया कि चित्रकूट-लिंक एक्सप्रेस-वे की निविदा प्रक्रिया को 30 नवम्बर तक अंतिम रूप दिया जाना है। फर्रुखाबाद लिंक के लिए 91.46 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण पूर्ण हो चुका है और चयनित फर्म को LOA जारी किया गया है। आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल, झांसी तथा जेवर लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए क्रमशः 82.98 प्रतिशत, 86.04 प्रतिशत और 83.45 प्रतिशत भूमि प्राप्त कर ली गई है और LOA जारी हो चुका है। इसके अलावा मेरठ-हरिद्वार, विंध्य एक्सप्रेस-वे और विंध्य-पूर्वांचल स्पर के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए गए।
लोक निर्माण विभाग की 279 परियोजनाओं पर भी जोर देते हुए उन्होंने ₹47,248 करोड़ लागत वाली परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने का निर्देश दिया। गड्ढा मुक्ति अभियान के अंतर्गत शेष सड़कों की मरम्मत तत्काल पूर्ण करने और सिंचाई की प्रमुख परियोजनाओं, मध्य गंगा नहर परियोजना के द्वितीय चरण, हस्तिनापुर तटबंध एवं सिंहवाहिनी पम्प नहर परियोजना को शीघ्र लोकार्पित करने का आह्वान किया।
जीरो पावर्टी अभियान के तहत 12.50 लाख परिवारों को आवास, आयुष्मान कार्ड, अंत्योदय कार्ड एवं रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण से संतृप्त करने के निर्देश दिए। श्रमिकों के लिए लेबर अड्डों पर शिविरों के माध्यम से श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, रियायती भोजन एवं निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध कराने के आदेश भी जारी किए। इसके अतिरिक्त 88 विभागों में कार्यरत 3,10,437 आउटसोर्सिंग कार्मिकों को नई व्यवस्था के तहत बढ़ा हुआ मानदेय समय से और पूरा प्राप्त करने तथा महिला श्रम भागीदारी बढ़ाने के लिए वर्किंग वूमेन हॉस्टल्स और 11,350 डिजिटल लाइब्रेरी के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए बताया कि चित्रकूट-लिंक एक्सप्रेस-वे की निविदा प्रक्रिया को 30 नवम्बर तक अंतिम रूप दिया जाना है। फर्रुखाबाद लिंक के लिए 91.46 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण पूर्ण हो चुका है और चयनित फर्म को LOA जारी किया गया है। आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल, झांसी तथा जेवर लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए क्रमशः 82.98 प्रतिशत, 86.04 प्रतिशत और 83.45 प्रतिशत भूमि प्राप्त कर ली गई है और LOA जारी हो चुका है। इसके अलावा मेरठ-हरिद्वार, विंध्य एक्सप्रेस-वे और विंध्य-पूर्वांचल स्पर के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए गए।
लोक निर्माण विभाग की 279 परियोजनाओं पर भी जोर देते हुए उन्होंने ₹47,248 करोड़ लागत वाली परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने का निर्देश दिया। गड्ढा मुक्ति अभियान के अंतर्गत शेष सड़कों की मरम्मत तत्काल पूर्ण करने और सिंचाई की प्रमुख परियोजनाओं, मध्य गंगा नहर परियोजना के द्वितीय चरण, हस्तिनापुर तटबंध एवं सिंहवाहिनी पम्प नहर परियोजना को शीघ्र लोकार्पित करने का आह्वान किया।
जीरो पावर्टी अभियान के तहत 12.50 लाख परिवारों को आवास, आयुष्मान कार्ड, अंत्योदय कार्ड एवं रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण से संतृप्त करने के निर्देश दिए। श्रमिकों के लिए लेबर अड्डों पर शिविरों के माध्यम से श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, रियायती भोजन एवं निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध कराने के आदेश भी जारी किए। इसके अतिरिक्त 88 विभागों में कार्यरत 3,10,437 आउटसोर्सिंग कार्मिकों को नई व्यवस्था के तहत बढ़ा हुआ मानदेय समय से और पूरा प्राप्त करने तथा महिला श्रम भागीदारी बढ़ाने के लिए वर्किंग वूमेन हॉस्टल्स और 11,350 डिजिटल लाइब्रेरी के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया।