मुख्य सचिव के निर्देश: स्वामित्व योजना के तहत भूअभिलेखों का नि:शुल्क पंजीयन सुनिश्चित करें

प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अशोक वर्णवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को स्वामित्व योजना के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि स्वामित्व योजना के तहत पात्र हितग्राहियों के भूअभिलेखों का पंजीयन ऑनलाइन नि:शुल्क किया जाए। यह योजना प्रदेश के लगभग 50 लाख परिवारों को भूमि के पंजीयन के अभिलेख नि:शुल्क प्रदान करने के उद्देश्य से लाई गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों करोड़ रुपये के निवेश को बढ़ावा मिलेगा। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि योजना के सभी प्रावधान गहन विचार-विमर्श और वैधानिक स्थिति को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, और इससे किसी के भी हितों को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि यह गरीब भूमिहीनों और योजना से लाभान्वित होने वालों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी।

कटनी जिले में इस महत्वपूर्ण बैठक में कलेक्टर श्री आशीष तिवारी और अपर कलेक्टर श्री नीलांबर मिश्रा कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी कक्ष से वर्चुअली जुड़े रहे। मुख्य सचिव ने राजस्व अधिकारियों और पटवारियों के मन में स्वामित्व योजना के संबंध में उत्पन्न हो रही आशंकाओं के समाधान पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि योजना के प्रावधानों में इन सभी आशंकाओं का पूरा समाधान मौजूद है और कलेक्टरों को चाहिए कि वे फैलाई जा रही भ्रांतियों को दूर करें।

मुख्य सचिव ने इस बात पर बल दिया कि शासन की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कराने और नियमों का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी कलेक्टरों की है। उन्होंने कहा कि आमजनता के हित संवर्धन में किसी भी प्रकार की बाधा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वामित्व योजना के संबंध में प्रश्न उठाने वाले व्यक्तियों से संवाद स्थापित कर उनकी शंकाओं का समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस योजना में किसी भी कर्मचारी या अधिकारी का व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पदीय दायित्व निर्धारित किया गया है और भू राजस्व संहिता के प्रावधानों के अनुसार समस्त कार्यवाहियां सुनिश्चित की जानी चाहिए।