📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Prime Minister's Office
राजनीति
महाराष्ट्र यूसीसी पैनल ने लिव‑इन रिश्ते और महिलाओं की संपत्ति अधिकारों पर चर्चा
✍️ The Economic Times
🗓 19 अक्टू. 2026, 04:36 AM
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महाराष्ट्र यूसीसी पैनल ने लिव‑इन रिश्तों और महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को अपने कार्यसूची में रखा, जिससे राज्य नीति में बदलाव की संभावना जताई गई।
महाराष्ट्र के समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पैनल ने इस सप्ताह लिव‑इन रिश्तों और महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को लेकर चर्चा की। पैनल में शामिल कानूनी विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं ने मौजूदा कानूनों की समीक्षा की और संभावित सुधारों की रूपरेखा तैयार की।
पैनल के अधिकारियों ने बताया कि यह चर्चा सामाजिक बदलावों के साथ राज्य के कानूनों को समायोजित करने के उद्देश्य से है, ताकि लिव‑इन साझेदारों को स्पष्ट कानूनी सुरक्षा मिल सके। साथ ही महिलाओं के वारिसी अधिकारों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया, जो कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विवाद का कारण बना हुआ है।
हालांकि अभी तक कोई ठोस संशोधन नहीं बताया गया, पैनल का फोकस यह संकेत देता है कि महाराष्ट्र जल्द ही इन अंतरालों को पाटने के लिए विधायी कदम उठाने की दिशा में काम कर सकता है। महिलाओं के अधिकार संगठनों और पारिवारिक कानून के विशेषज्ञों ने इस पहल का स्वागत किया और चर्चा को लागू करने के लिए शीघ्र कार्रवाई का आग्रह किया।
पैनल के अधिकारियों ने बताया कि यह चर्चा सामाजिक बदलावों के साथ राज्य के कानूनों को समायोजित करने के उद्देश्य से है, ताकि लिव‑इन साझेदारों को स्पष्ट कानूनी सुरक्षा मिल सके। साथ ही महिलाओं के वारिसी अधिकारों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया, जो कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विवाद का कारण बना हुआ है।
हालांकि अभी तक कोई ठोस संशोधन नहीं बताया गया, पैनल का फोकस यह संकेत देता है कि महाराष्ट्र जल्द ही इन अंतरालों को पाटने के लिए विधायी कदम उठाने की दिशा में काम कर सकता है। महिलाओं के अधिकार संगठनों और पारिवारिक कानून के विशेषज्ञों ने इस पहल का स्वागत किया और चर्चा को लागू करने के लिए शीघ्र कार्रवाई का आग्रह किया।