महाराष्ट्र ने मुंबई‑पुणे में 2011‑पूर्व अतिक्रमण नियमित करने के लिए 10‑सदस्यीय पैनल बनाया

महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई और पुणे में 2011 से पहले हुए अतिक्रमणों को नियमित करने के लिए दस‑सदस्यीय पैनल का गठन किया है। यह पैनल उन संपत्तियों के मालिकों और कब्जेदारों से प्रस्तुत किए गए आवेदन की जांच करेगा, जिनके खिलाफ पहले के नियमों के तहत अतिक्रमण दर्ज किया गया था, ताकि लंबी अवधि से चल रहे विवादों का समाधान हो सके।

अधिकारियों ने बताया कि इस कदम से भूमि अभिलेखों में स्पष्टता आएगी और दोनों महानगरों में शहरी विकास को सुगम बनाया जा सकेगा। पैनल की सिफ़ारिशें संबंधित नगरपालिका प्राधिकरणों को भेजी जाएँगी, जबकि पैनल के कार्यकाल या समय‑सीमा के बारे में अभी कोई विवरण नहीं दिया गया है।

यह पहल राज्य की दीर्घकालिक अतिक्रमण समस्या को सुलझाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिससे शहरी बुनियादी ढाँचा और राजस्व संग्रह दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पैनल ने स्थानीय निवासी संगठनों को अपने दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का आग्रह किया है, और यह कार्य राज्य के शहरी विकास विभाग के दिशा‑निर्देशों के तहत किया जाएगा।