📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of Finance of India
बिज़नेस
महाराष्ट्र ने एटीएफ पर 7% वैट 2027 तक बढ़ा दी, एयरलाइन को राहत
✍️ Livemint
🗓 15 नव. 2026, 09:01 PM
👁 33
महाराष्ट्र सरकार ने एटीएफ पर 7% वैट को अप्रैल 2027 तक बढ़ा दिया, जिससे घरेलू एयरलाइनों को लागत में राहत मिलेगी।
मुंबई, महाराष्ट्र – राज्य सरकार ने एटीएफ (एविएशन टर्बाइन फ्यूल) पर 7% वैट को अप्रैल 2027 तक बढ़ाने का निर्णय लिया, जिससे मौजूदा कर दर में कोई बदलाव नहीं होगा। वित्त विभाग के एक नोटिस के माध्यम से यह घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य वैश्विक ईंधन कीमतों में उतार‑चढ़ाव के बीच विमानन क्षेत्र को स्थिरता प्रदान करना है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से एयरलाइनों के संचालन खर्च में कमी आएगी, क्योंकि एटीएफ उनके कुल खर्च का बड़ा हिस्सा बनाता है। कर में संभावित वृद्धि से बचकर, एयरलाइनें किराए की संरचना बनाए रख सकती हैं और संभवतः यात्रियों को बचत का लाभ दे सकती हैं।
राज्य सरकार ने अनुमान लगाया है कि इस विस्तार से ईंधन कर से राजस्व में हल्की गिरावट होगी, पर व्यापक आर्थिक लाभ—जैसे निरंतर एयरलाइन संचालन और पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि—इस अल्पकालिक नुकसान को संतुलित करता है।
एयरलाइन ट्रेड बॉडीज ने इस उपाय का स्वागत किया, इसे केंद्रीय सरकार की प्रतिस्पर्धी विमानन नीति के अनुरूप एक समयोचित हस्तक्षेप बताया। उन्होंने वैट राहत के साथ-साथ हवाई अड्डे के शुल्क में कटौती जैसी अतिरिक्त प्रोत्साहनों की भी मांग की।
आगे देखते हुए, वित्त विभाग 2027 में वैट दर की पुनः समीक्षा करेगा, जिसमें वैश्विक तेल की प्रवृत्तियों और राज्य के बजट की स्थिति को ध्यान में रखा जाएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से एयरलाइनों के संचालन खर्च में कमी आएगी, क्योंकि एटीएफ उनके कुल खर्च का बड़ा हिस्सा बनाता है। कर में संभावित वृद्धि से बचकर, एयरलाइनें किराए की संरचना बनाए रख सकती हैं और संभवतः यात्रियों को बचत का लाभ दे सकती हैं।
राज्य सरकार ने अनुमान लगाया है कि इस विस्तार से ईंधन कर से राजस्व में हल्की गिरावट होगी, पर व्यापक आर्थिक लाभ—जैसे निरंतर एयरलाइन संचालन और पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि—इस अल्पकालिक नुकसान को संतुलित करता है।
एयरलाइन ट्रेड बॉडीज ने इस उपाय का स्वागत किया, इसे केंद्रीय सरकार की प्रतिस्पर्धी विमानन नीति के अनुरूप एक समयोचित हस्तक्षेप बताया। उन्होंने वैट राहत के साथ-साथ हवाई अड्डे के शुल्क में कटौती जैसी अतिरिक्त प्रोत्साहनों की भी मांग की।
आगे देखते हुए, वित्त विभाग 2027 में वैट दर की पुनः समीक्षा करेगा, जिसमें वैश्विक तेल की प्रवृत्तियों और राज्य के बजट की स्थिति को ध्यान में रखा जाएगा।