महाराष्ट्र ने सूखे के बीच जिला बजट का 5% फॉडर योजना के लिये आवंटित किया

महाराष्ट्र के कृषि विभाग ने मंगलवार को कहा कि राज्य प्रत्येक जिले के कुल बजट का पाँच प्रतिशत फॉडर योजनाओं के लिये अलग रखेगा। यह कदम तब आया है जब लगातार सूखे ने बड़े हिस्से की खेती को बंजर कर दिया है और पशुधन को गंभीर तनाव का सामना करना पड़ रहा है।

नए निर्देश के तहत, जिलाधिकारी इन निधियों को उच्च उत्पादन वाले फॉडर फसलों की खेती, चारे की खरीद और भंडारण सुविधाओं के निर्माण में प्रयोग करेंगे। अधिकारियों का मानना है कि इससे मवेशियों, बकरियों और भैंसों के लिये पोषक चारे की उपलब्धता बढ़ेगी और पशुपालन पर निर्भर किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

राज्य सरकार ने जिलों को अगले दो हफ्तों में कार्यान्वयन योजना तैयार कर कृषि मंत्रालय को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय प्रगति की निगरानी करेगा और समय पर कार्य सुनिश्चित करने के लिये निधियों को चरणबद्ध रूप से जारी करेगा।

फॉडर योजना को व्यापक सूखा राहत पैकेज का हिस्सा बनाया गया है, जिसमें जल संरक्षण परियोजनाएँ और प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता शामिल है, ताकि जल संकट के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थिर किया जा सके।