कृषि
महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी केंद्राकडून २०,००० कोटींची वाढीव मदत प्रस्तावित
केंद्रीय आपत्ती मदतीत वाढ झाल्यामुळे महाराष्ट्र सरकार ३०४ तालुक्यांतील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी सुमारे २०,००० कोटी रुपयांचा सुधारित प्रस्ताव केंद्राकडे सादर करणार.
राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी केंद्राकडून मिळणारी आपत्ती मदत वाढविण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे आणि पुढील आठवड्यात हा सुधारित प्रस्ताव सुमारे २०,००० कोटी रुपयांच्या रकमेचा केंद्राकडे सादर करणार आहे.
पावसाअभावी राज्यातील ३०४ तालुक्यांतील १४१,५३,००० हेक्टर पिकांपैकी ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे; ३३ जिल्ह्यांच्या पंचनाम्यांनुसार अहवाल सादर करण्यात आला आहे. दिवाळीपूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार सुमारे ९ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्येकी ५,००० रुपयांची तातडीची मदत दिली गेली होती.
केंद्राने मदतीची रक्कम वाढवल्यामुळे कोरडवाहू (जिरायती) पिकांसाठी प्रतिहेक्टरी भरपाई आता ८,५०० रुपयांऐवजी ११,००० रुपये, बागायतीसाठी १७,००० रुपयांऐवजी २२,००० रुपये, आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी २२,५०० रुपयांऐवजी ३०,००० रुपये होईल. पूर्वी सादर केलेला १५,३८६ कोटींचा प्रस्ताव आता वाढीव दरांनुसार सुमारे २०,००० कोटीपर्यंत पोहोचणार आहे.
या भरपाईच्या रकमेमध्ये राज्य सरकारचा २५ टक्के हिस्सा आहे. केंद्राकडून निधी मिळाल्यानंतर लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ही रक्कम जमा केली जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
पावसाअभावी राज्यातील ३०४ तालुक्यांतील १४१,५३,००० हेक्टर पिकांपैकी ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे; ३३ जिल्ह्यांच्या पंचनाम्यांनुसार अहवाल सादर करण्यात आला आहे. दिवाळीपूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार सुमारे ९ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्येकी ५,००० रुपयांची तातडीची मदत दिली गेली होती.
केंद्राने मदतीची रक्कम वाढवल्यामुळे कोरडवाहू (जिरायती) पिकांसाठी प्रतिहेक्टरी भरपाई आता ८,५०० रुपयांऐवजी ११,००० रुपये, बागायतीसाठी १७,००० रुपयांऐवजी २२,००० रुपये, आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी २२,५०० रुपयांऐवजी ३०,००० रुपये होईल. पूर्वी सादर केलेला १५,३८६ कोटींचा प्रस्ताव आता वाढीव दरांनुसार सुमारे २०,००० कोटीपर्यंत पोहोचणार आहे.
या भरपाईच्या रकमेमध्ये राज्य सरकारचा २५ टक्के हिस्सा आहे. केंद्राकडून निधी मिळाल्यानंतर लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ही रक्कम जमा केली जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.