मगसैसे पुरस्कार विजेता ने कहा: व्हिसलब्लोअर एक्ट 12 साल से अटके हुए

सुप्रीम कोर्ट ने लंबित व्हिसलब्लोअर सुरक्षा अधिनियम पर सुनवाई की, जहाँ एक प्रतिष्ठित मगसैसे पुरस्कार विजेता ने बताया कि यह विधेयक बारह साल से विधायी अटके हुए हैं। सार्वजनिक सेवा में उनके योगदान के लिए सम्मानित इस विजेता ने सरकार से इस बिल को शीघ्रता से आगे बढ़ाने का आग्रह किया, क्योंकि यह ईमानदार नागरिकों की सुरक्षा और भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए आवश्यक है।

बारह साल से अधिक समय पहले पेश किया गया यह अधिनियम सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में गलत कार्यों को उजागर करने वाले व्यक्तियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। कई ड्राफ्ट और समिति समीक्षाओं के बावजूद, यह अभी तक कानून बन नहीं पाया, जिससे संभावित व्हिसलब्लोअर्स असुरक्षित रह जाते हैं।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से देरी के कारण पूछे और बिल के पारित होने की स्पष्ट समयसीमा मांगी। पुरस्कार विजेता की गवाही ने त्वरित विधायी कार्रवाई की आवश्यकता पर नैतिक बल प्रदान किया, यह बताते हुए कि भारत की लोकतांत्रिक संरचना सच्चाई बताने वालों की सुरक्षा पर निर्भर करती है।

उपस्थित कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि कोर्ट का हस्तक्षेप प्रक्रिया को तेज़ कर सकता है, परन्तु अंतिम मंजूरी के लिए राजनीतिक सहमति आवश्यक है। सुनवाई इस बात पर समाप्त हुई कि संबंधित मंत्रालयों को निर्धारित अवधि में विस्तृत स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।