मद्रास हाई कोर्ट को बताया गया: पल्लिकरनाई दलदल के आसपास निर्माण पर प्रतिबंध नहीं, नियमन संभव

तमिलनाडु राज्य जलभू‑प्राधिकरण (TNSWA) ने मद्रास हाई कोर्ट में यह तर्क दिया कि पल्लिकरनाई दलदल के आसपास निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध आवश्यक नहीं है। प्राधिकरण ने कहा कि मौजूदा पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करके नियमन के माध्यम से सीमित विकास को संभव बनाया जा सकता है, जिससे दलदल की पारिस्थितिक कार्यक्षमता बनी रहे।

पल्लिकरनाई दलदल, जो चेन्नई के बाहरी इलाके में स्थित है, को एक महत्वपूर्ण शहरी जलभू के रूप में मान्यता प्राप्त है; यह जैव विविधता को समर्थन देता है और बाढ़ नियंत्रण में प्राकृतिक भूमिका निभाता है। TNSWA ने कहा कि दलदल की स्थिति सभी प्रकार के निर्माण को रोकती नहीं है, परन्तु किसी भी कार्य को कड़े दिशानिर्देशों के तहत ही किया जाना चाहिए ताकि उसका क्षरण न हो।

कोर्ट ने विकास के दबाव और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने पर चर्चा की। अंतिम आदेश अभी जारी नहीं हुआ है, परन्तु प्राधिकरण का यह प्रस्ताव पूर्ण प्रतिबंध की बजाय नियामक ढाँचा अपनाने की दिशा में एक बदलाव दर्शाता है, जिससे दलदल के आसपास सतत भूमि‑उपयोग योजना को बढ़ावा मिल सके।