मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के नए सचिवालय योजना को अस्वीकार किया

मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की नई सचिवालय योजना को रोकने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिका में योजना को बाधित करने के पर्याप्त कारण नहीं दिखाए गए हैं।

सरकार ने एक नया सचिवालय परिसर बनाने की योजना की घोषणा की है, जिसमें प्रमुख प्रशासनिक कार्यालयों को एकत्रित किया जाएगा। यह कदम कार्यकुशलता बढ़ाने और आधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है।

राज्य सरकार ने इस फैसले का स्वागत किया, यह कहा कि यह परियोजना की वैधता को पुष्ट करता है। वित्तीय और लॉजिस्टिक चुनौतियों का हवाला देते हुए याचिकाकर्ताओं ने निराशा जताई, परन्तु उन्होंने अन्य कानूनी उपायों की संभावना भी खुली रखी।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय कार्यकारी नीतियों में उच्च न्यायालय की सीमित हस्तक्षेप को दर्शाता है, जब तक कि स्पष्ट कानूनी उल्लंघन न हो।