📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / TuckDB
अपराध
मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु डीजीपी को जिला‑वार लापता व्यक्तियों का डेटा देने का निर्देश, एआई टूल्स की जानकारी मांगी
✍️ Indian Masterminds
🗓 18 नव. 2026, 05:01 AM
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मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु डीजीपी को प्रत्येक जिले के लापता व्यक्तियों के आँकड़े और जांच में उपयोग किए जा रहे एआई टूल्स की जानकारी देने का आदेश दिया।
मद्रास हाई कोर्ट ने हालिया फैसले में तमिलनाडु पुलिस के मुख्य निदेशक को राज्य के सभी लापता व्यक्तियों की जिला‑वार विस्तृत सूची प्रस्तुत करने का आदेश दिया। यह आदेश परिवारों, गैर‑सरकारी संगठनों और पुलिस को पारदर्शी डेटा उपलब्ध कराकर खोज कार्य को तेज़ बनाने का उद्देश्य रखता है।
कोर्ट ने यह भी माँगा है कि पुलिस द्वारा लापता व्यक्तियों की खोज में उपयोग किए जा रहे किसी भी कृत्रिम‑बुद्धिमत्ता (एआई) उपकरणों की पूरी जानकारी, जैसे एल्गोरिदम, डेटा स्रोत और निर्णय‑प्रक्रिया, प्रस्तुत की जाए। अधिकारियों को यह जानकारी न्यायालय को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर सौंपने का निर्देश दिया गया है।
कानूनी विश्लेषकों का मानना है कि यह निर्देश जवाबदेही बढ़ाने और जांच की गति सुधारने में मदद करेगा, जबकि नागरिक समाज के समूह इसे संवेदनशील परिवारों के लिए अधिक पारदर्शिता की दिशा में एक सकारात्मक कदम मानते हैं। तमिलनाडु पुलिस ने अनुपालन की पुष्टि की है और लापता व्यक्तियों के मामलों में उपयोग किए जा रहे एआई‑आधारित सिस्टम की समीक्षा कर रही है।
कोर्ट ने यह भी माँगा है कि पुलिस द्वारा लापता व्यक्तियों की खोज में उपयोग किए जा रहे किसी भी कृत्रिम‑बुद्धिमत्ता (एआई) उपकरणों की पूरी जानकारी, जैसे एल्गोरिदम, डेटा स्रोत और निर्णय‑प्रक्रिया, प्रस्तुत की जाए। अधिकारियों को यह जानकारी न्यायालय को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर सौंपने का निर्देश दिया गया है।
कानूनी विश्लेषकों का मानना है कि यह निर्देश जवाबदेही बढ़ाने और जांच की गति सुधारने में मदद करेगा, जबकि नागरिक समाज के समूह इसे संवेदनशील परिवारों के लिए अधिक पारदर्शिता की दिशा में एक सकारात्मक कदम मानते हैं। तमिलनाडु पुलिस ने अनुपालन की पुष्टि की है और लापता व्यक्तियों के मामलों में उपयोग किए जा रहे एआई‑आधारित सिस्टम की समीक्षा कर रही है।