मद्रास हाई कोर्ट ने वीरेमणि मामले में मीडिया को ट्रायल से रोका, पीड़ित‑आरोपी के अधिकारों की सुरक्षा

मद्रास हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि वीरेमणि मामले में मीडिया कोई ट्रायल नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि मुकदमा न्यायिक प्रक्रिया है और उसे मीडिया की कोई भी रिपोर्टिंग नहीं बदल सकती।

न्यायालय ने यह भी कहा कि जांच और आगे की कार्यवाही के दौरान पीड़ितों और आरोपी दोनों के कानूनी अधिकारों की पूरी सुरक्षा होनी चाहिए। sensational रिपोर्टिंग से मामले में दखल देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला प्रेस के तथ्यात्मक रिपोर्टिंग और न्यायालय के निर्णय लेने के बीच स्पष्ट सीमा को दोहराता है और भविष्य में हाई‑प्रोफ़ाइल आपराधिक मामलों की मीडिया कवरेज को प्रभावित करेगा।