मध्य प्रदेश ने हाई‑राइज़ इमारतों व आर्थिक कॉरिडोर की नई योजना पेश की

मध्य प्रदेश सरकार ने हाई‑राइज़ इमारतों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक विस्तृत योजना जारी की है। इस योजना में डेवलपर्स के लिये प्रोत्साहन, तेज़ मंजूरी प्रक्रिया और शहरी क्षेत्रों में ऊँची इमारतों के लिये विशेष ज़ोनिंग नियम शामिल हैं, जबकि ऐतिहासिक क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई है।
योजना के प्रमुख बिंदुओं में प्रमुख औद्योगिक केंद्रों, लॉजिस्टिक पार्कों और मुख्य राजमार्गों को जोड़ने वाले आर्थिक कॉरिडोर का निर्माण शामिल है, जिससे माल परिवहन में सुधार और निवेश आकर्षित होगा।
साथ ही नई शहरी नीतियों में स्मार्ट‑सिटी पहल, किफायती आवास और सतत बुनियादी ढाँचा शामिल है। हरित भवन मानक, डिजिटल गवर्नेंस और सार्वजनिक परिवहन के उन्नयन को अगले पाँच वर्षों में लागू करने का लक्ष्य रखा गया है।
इन पहलों से रोजगार सृजन, राज्य की जीडीपी में वृद्धि और संतुलित शहरी विकास के एक मॉडल के रूप में मध्य प्रदेश की पहचान मजबूत होगी।