मध्यप्रदेश में 2027 जनगणना के लिए जनवरी‑मार्च तक पदस्थापनों पर रोक

मध्यप्रदेश में 2027 में होने वाली राष्ट्रीय जनगणना की तैयारियों को तेज किया जा रहा है। सरकार ने यह निर्देश दिया है कि जनवरी से मार्च के बीच सरकारी कर्मचारियों के नियमित तबादलों को यथासंभव न्यूनतम रखा जाए, क्योंकि यह अवधि डेटा संग्रह और फील्ड कार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

तबादलों पर रोक के साथ-साथ प्रशासनिक सीमाओं में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, यह घोषणा भी की गई है। जिलों और उपजिलों की सीमाओं को स्थिर रखकर, गिनती के दौरान किसी भी भ्रम या त्रुटि से बचा जा सकेगा।

जनगणना में एससी‑एसटी को अन्य वर्गों के साथ मिलाकर गिनती जारी रहेगी, जबकि ओबीसी की अलग से गणना नहीं की जाएगी; ओबीसी जनसंख्या को सामान्य वर्ग में ही शामिल किया जाएगा।

राज्य प्राधिकरण का कहना है कि ये कदम गिनती प्रक्रिया को सुगम बनाने और विश्वसनीय जनसांख्यिकीय डेटा प्राप्त करने में मदद करेंगे, जो भविष्य की नीतियों के निर्माण में उपयोगी होगा।