📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Yann Forget
टेक्नोलॉजी
मध्य प्रदेश ने साइबर हमले की चेतावनी पर 30 से अधिक सरकारी वेबसाइटें बंद कीं
✍️ NDTV Profit
🗓 07 नव. 2026, 02:14 PM
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मध्य प्रदेश सरकार ने संभावित साइबर हमले की सूचना मिलने पर 30 से अधिक सरकारी वेबसाइटों को बंद कर दिया।
मध्य प्रदेश की सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने मंगलवार को बताया कि संभावित साइबर हमले की चेतावनी मिलने पर 30 से अधिक सरकारी वेबसाइटों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। यह कदम संवेदनशील डेटा की सुरक्षा और सार्वजनिक सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया।
प्राधिकरणों के अनुसार, राष्ट्रीय साइबर‑थ्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी ने राज्य की डिजिटल बुनियादी ढांचे को लक्षित करने वाली संदेहास्पद गतिविधियों की सूचना दी थी। बंद की गई साइटों में स्वास्थ्य, शिक्षा और सार्वजनिक उपयोगिताओं के विभागीय पोर्टल शामिल हैं, जिन्हें अब रखरखाव पृष्ठ पर रीडायरेक्ट किया गया है।
राज्य के आईटी सचिव अनिल शर्मा ने कहा कि यह कदम संभावित डेटा चोरी को रोकने के लिए उठाया गया है और सुरक्षा टीमें व्यापक कमजोरियों की जाँच कर रही हैं। उन्होंने कहा, "हम केंद्रीय साइबर एजेंसियों के साथ मिलकर इस खतरे को समाप्त करने पर काम कर रहे हैं और सुरक्षा सुनिश्चित होने पर सेवाएँ पुनः शुरू करेंगे।"
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय राज्यों को अब अधिक जटिल हमलों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कई प्रशासनिक इकाइयों ने इसी तरह की रोकथामात्मक बंदी की नीति अपनाई है। विभाग ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वेबसाइटों के पुनः चालू होने तक आवश्यक जानकारी के लिए आधिकारिक मोबाइल ऐप और हेल्पलाइन का उपयोग करें।
प्राधिकरणों के अनुसार, राष्ट्रीय साइबर‑थ्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी ने राज्य की डिजिटल बुनियादी ढांचे को लक्षित करने वाली संदेहास्पद गतिविधियों की सूचना दी थी। बंद की गई साइटों में स्वास्थ्य, शिक्षा और सार्वजनिक उपयोगिताओं के विभागीय पोर्टल शामिल हैं, जिन्हें अब रखरखाव पृष्ठ पर रीडायरेक्ट किया गया है।
राज्य के आईटी सचिव अनिल शर्मा ने कहा कि यह कदम संभावित डेटा चोरी को रोकने के लिए उठाया गया है और सुरक्षा टीमें व्यापक कमजोरियों की जाँच कर रही हैं। उन्होंने कहा, "हम केंद्रीय साइबर एजेंसियों के साथ मिलकर इस खतरे को समाप्त करने पर काम कर रहे हैं और सुरक्षा सुनिश्चित होने पर सेवाएँ पुनः शुरू करेंगे।"
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय राज्यों को अब अधिक जटिल हमलों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कई प्रशासनिक इकाइयों ने इसी तरह की रोकथामात्मक बंदी की नीति अपनाई है। विभाग ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वेबसाइटों के पुनः चालू होने तक आवश्यक जानकारी के लिए आधिकारिक मोबाइल ऐप और हेल्पलाइन का उपयोग करें।