मध्यप्रदेश: महिला एवं बाल विकास आयुक्त निधि के हटने के बाद उनके आदेश निरस्त

मध्यप्रदेश सरकार ने 2012 बैच की आईएएस अधिकारी निधि निवेदिता के महिला एवं बाल विकास आयुक्त पद से तबादले के बाद उनके कार्यकाल में जारी कई आदेशों को निरस्त करने का आदेश जारी किया है। यह कदम उनके पदस्थापन के बाद लिया गया, जिससे उनके कार्यकाल में लागू नीतियों की पुनः समीक्षा का संकेत मिलता है।

सरकारी स्रोतों ने बताया कि निरस्त किए गए आदेश विभाग के विभिन्न पहलों से संबंधित हैं, परंतु इन आदेशों के विशिष्ट विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारी के पुनःस्थापन के बाद प्रशासनिक कार्यों की पुनः जाँच का यह एक उदाहरण है।

निधि निवेदिता से इस निरस्तीकरण पर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई, और विभाग ने प्रभावित कार्यक्रमों के आगे के कदमों को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।

यह निरस्तीकरण भारतीय राज्यों में नौकरशाही की गतिशीलता को उजागर करता है, जहाँ अधिकारी के तबादले के बाद नीतियों में बदलाव आम है।

महिला एवं बाल कल्याण क्षेत्र के हितधारक इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि निरस्त आदेशों का चल रहे प्रोजेक्ट्स और लाभार्थियों पर क्या असर पड़ेगा।