एमपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सदस्य सचिव की नियुक्ति पर विवाद

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) में सदस्य सचिव की नई नियुक्ति को लेकर विवाद तेज़ हो गया है। रिपोर्टों के अनुसार, मुख्यमंत्री की मंजूरी में ‘प्रभार’ की शर्त लगाई गई थी, जिससे चयन प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठे हैं।

मंजूरी के बाद जारी आदेश ने इस पद को पूर्णकालिक बना दिया, जिसे बोर्ड के कुछ सदस्य और प्रशासनिक अधिकारी पारदर्शिता की कमी के रूप में देख रहे हैं।

बोर्ड के भीतर कई पक्ष इस निर्णय की पुनः समीक्षा की मांग कर रहे हैं, यह तर्क देते हुए कि वरिष्ठ पदों की नियुक्तियों में स्पष्ट नियमावली होना आवश्यक है, ताकि पर्यावरणीय शासन की विश्वसनीयता बनी रहे।

अब इस मुद्दे को राज्य सरकार की नजर में लाया गया है, और अपेक्षा की जा रही है कि पीसीबी द्वारा उठाए गए प्रक्रियात्मक प्रश्नों को स्पष्ट किया जाएगा।