📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Subhashish Panigrahi
राजनीति
मध्यप्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में आगे
✍️ Amar Ujala · Bhopal
🗓 18 नव. 2026, 08:31 AM
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मध्य प्रदेश सरकार की 27% ओबीसी आरक्षण की याचिका को सभी 13 आपत्तियों के समाधान के बाद एसएलपी नंबर मिल गया है, जिससे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का मार्ग खुला है।
मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 27 प्रतिशत करने की अपनी प्रस्तावित नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। याचिका में उठाए गए तेरह आपत्तियों को दूर करने के बाद इसे एसएलपी (स्पेशल लीव पिटिशन) नंबर मिल गया है, जिससे मामला अब सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होगा।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि एसएलपी नंबर मिलने से मामला सुनवाई के चरण में प्रवेश करता है, पर यह कोई अंतिम फैसला नहीं है। सरकार का तर्क है कि बढ़ी हुई आरक्षण प्रतिशत राज्य की जनसंख्या संरचना के अनुरूप है और ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने में मदद करेगा।
विपक्षी दल और नागरिक समाज के कुछ समूहों ने पहले ही इस प्रस्ताव पर मेरिट और प्रतिस्पर्धा पर संभावित नकारात्मक प्रभावों की चिंता जताई थी। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के साथ यह बहस न्यायालय और सार्वजनिक मंच दोनों में तेज़ हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भारत में आरक्षण नीतियों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल स्थापित कर सकता है, जिससे अन्य राज्यों में समान बदलावों की संभावनाएँ बढ़ सकती हैं।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि एसएलपी नंबर मिलने से मामला सुनवाई के चरण में प्रवेश करता है, पर यह कोई अंतिम फैसला नहीं है। सरकार का तर्क है कि बढ़ी हुई आरक्षण प्रतिशत राज्य की जनसंख्या संरचना के अनुरूप है और ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने में मदद करेगा।
विपक्षी दल और नागरिक समाज के कुछ समूहों ने पहले ही इस प्रस्ताव पर मेरिट और प्रतिस्पर्धा पर संभावित नकारात्मक प्रभावों की चिंता जताई थी। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के साथ यह बहस न्यायालय और सार्वजनिक मंच दोनों में तेज़ हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भारत में आरक्षण नीतियों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल स्थापित कर सकता है, जिससे अन्य राज्यों में समान बदलावों की संभावनाएँ बढ़ सकती हैं।