📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gyanendrasinghchauha…
राजनीति
मध्यप्रदेश में OBC 27% आरक्षण विवाद: पूर्व सीएम कमलनाथ ने नया कानून मांगा, कांग्रेस ने सवाल उठाए
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 10 अक्टू. 2026, 04:32 PM
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हाईकोर्ट के OBC 27% आरक्षण फैसले के बाद मध्यप्रदेश में सियासत तेज हो गई, जहाँ पूर्व सीएम कमलनाथ ने आरक्षण बहाल करने के लिए नया कानून मांगा, जबकि कांग्रेस के विवेक तन्खा ने सरकार की कानूनी पैरवी पर सवाल उठाए।
मध्यप्रदेश के हाईकोर्ट ने OBC के 27% आरक्षण को बरकरार रखने का फैसला किया, जिससे राज्य में सियासत का माहौल गरम हो गया है।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जो भाजपा के प्रमुख चेहरे हैं, ने इस आरक्षण को पुनः स्थापित करने के लिए नया कानून लाने की मांग की है, यह कहते हुए कि मौजूदा कानूनी ढांचा समुदाय के अधिकारों को पर्याप्त रूप से नहीं दर्शाता।
कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक तन्खा ने सरकार की कानूनी पैरवी पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह तर्क तथ्यात्मक रूप से कमजोर है और अदालत में चुनौती का सामना कर सकता है।
यह टकराव आरक्षण नीतियों को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच चल रहे संघर्ष को उजागर करता है, जहाँ दोनों पक्ष संभावित कानूनी और चुनावी लड़ाइयों की तैयारी कर रहे हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जो भाजपा के प्रमुख चेहरे हैं, ने इस आरक्षण को पुनः स्थापित करने के लिए नया कानून लाने की मांग की है, यह कहते हुए कि मौजूदा कानूनी ढांचा समुदाय के अधिकारों को पर्याप्त रूप से नहीं दर्शाता।
कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक तन्खा ने सरकार की कानूनी पैरवी पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह तर्क तथ्यात्मक रूप से कमजोर है और अदालत में चुनौती का सामना कर सकता है।
यह टकराव आरक्षण नीतियों को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच चल रहे संघर्ष को उजागर करता है, जहाँ दोनों पक्ष संभावित कानूनी और चुनावी लड़ाइयों की तैयारी कर रहे हैं।