मध्यप्रदेश में डीजीपी की दौड़ 11 आईपीएस अफसरों तक सीमित, विशेष डीजी ने दावा वापस लिया

मध्यप्रदेश सरकार ने नए डीजीपी की खोज को केवल ग्यारह आईपीएस अफसरों तक सीमित कर दिया है। यह कदम विशेष डीजी जी. अखोटे ने अपना दावा वापस लेने के बाद उठाया गया, जिससे उम्मीदवारों की संख्या घट गई।

राज्य पुलिस विभाग के अनुसार, यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन (UPSC) शेष उम्मीदवारों का मूल्यांकन करेगा और 20 नवंबर को तीन नामों की सूची जारी करेगा। अंतिम नियुक्ति 23 नवंबर तक हो सकती है, यदि UPSC की सिफारिश स्वीकार कर ली जाए।

उम्मीदवारों की सूची को घटाकर चयन प्रक्रिया को तेज़ करने और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि चुना गया अधिकारी आवश्यक अनुभव और वरिष्ठता मानदंडों को पूरा करे। ग्यारह अफसरों के नाम अभी तक गोपनीयता के कारण सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं सहित कई पक्ष इस परिणाम को बारीकी से देख रहे हैं, क्योंकि डीजीपी का पद राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह नियुक्ति आगामी राज्य चुनावों से पहले पुलिस रणनीतियों को प्रभावित करेगी।

UPSC का निर्णय राज्य सरकार को सूचित किया जाएगा, जो फिर नए डीजीपी के लिए आधिकारिक नियुक्ति आदेश जारी करेगी।