📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Zarateman
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एमपी हाईकोर्ट ने देवास नगर निगम का संपत्ति कर नोटिस निरस्त, प्रक्रिया का पालन अनिवार्य
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 19 नव. 2026, 12:01 PM
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इंदौर पीठ के एमपी हाईकोर्ट ने देवास नगर निगम के संपत्ति कर वसूली नोटिस को निरस्त कर दिया, करदाताओं को भुगतान, आपत्ति और अपील का उचित अवसर देना अनिवार्य बताया।
इंदौर पीठ के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में देवास नगर निगम द्वारा जारी किए गए संपत्ति कर वसूली नोटिस को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह नोटिस कर वसूली के लिये निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करता था।
निर्णय के अनुसार, कानून में यह स्पष्ट किया गया है कि संपत्ति कर की मांग के साथ करदाता को भुगतान करने, आपत्ति उठाने और असंतोष होने पर अपील करने का उचित अवसर देना अनिवार्य है। इन चरणों में से कोई भी छूट जाना नोटिस को अमान्य कर देता है।
इस आदेश के बाद देवास नगर निगम को सभी कर मांगों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पुनः जारी करना होगा, जिससे संपत्ति मालिकों को उचित सूचना और विवाद का अधिकार मिल सके। विधि विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय राज्य भर में करदाताओं के प्रक्रियात्मक अधिकारों को सुदृढ़ करता है।
राज्य के अन्य नगरपालिका निकायों से उम्मीद की जा रही है कि वे समान चुनौतियों से बचने के लिये अपनी कर वसूली प्रथाओं की समीक्षा करेंगे, जबकि देवास के रहवासी अब उचित प्रक्रिया के तहत अपने कर दायित्वों को स्पष्ट या चुनौती दे सकते हैं।
निर्णय के अनुसार, कानून में यह स्पष्ट किया गया है कि संपत्ति कर की मांग के साथ करदाता को भुगतान करने, आपत्ति उठाने और असंतोष होने पर अपील करने का उचित अवसर देना अनिवार्य है। इन चरणों में से कोई भी छूट जाना नोटिस को अमान्य कर देता है।
इस आदेश के बाद देवास नगर निगम को सभी कर मांगों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पुनः जारी करना होगा, जिससे संपत्ति मालिकों को उचित सूचना और विवाद का अधिकार मिल सके। विधि विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय राज्य भर में करदाताओं के प्रक्रियात्मक अधिकारों को सुदृढ़ करता है।
राज्य के अन्य नगरपालिका निकायों से उम्मीद की जा रही है कि वे समान चुनौतियों से बचने के लिये अपनी कर वसूली प्रथाओं की समीक्षा करेंगे, जबकि देवास के रहवासी अब उचित प्रक्रिया के तहत अपने कर दायित्वों को स्पष्ट या चुनौती दे सकते हैं।