मध्यप्रदेश सरकार ने 70,000 शिक्षकों के एरियर्स के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, 5,600 करोड़ का बोझ बताया

मध्यप्रदेश सरकार ने जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें लगभग 70,000 शिक्षकों को छठे वेतनमान के एरियर्स देने का निर्देश है।

हाईकोर्ट के अनुसार, इन एरियर्स की कुल राशि लगभग 5,600 करोड़ रुपये है, जिसे राज्य ने अपने वित्तीय संसाधनों पर भारी बोझ बताया और अन्य विकास योजनाओं पर असर की चेतावनी दी।

सरकार ने याचिका में कहा है कि एरियर्स की गणना में अस्पष्टता है और अचानक उत्पन्न यह देयता राज्य के बजट संतुलन को बाधित कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तय करेगा कि हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रहेगा या संशोधित किया जाएगा।