मध्य प्रदेश सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की

मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसने राज्य की नियुक्तियों और शैक्षणिक संस्थानों में 27% ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया था। याचिका में तर्क दिया गया है कि हाईकोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को कमजोर करता है और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की अनुमति देने वाली संवैधानिक प्रावधानों को नजरअंदाज करता है। राज्य सरकार नेapex court से हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने और अंतिम निर्णय तक ओबीसी आरक्षण बहाल करने की मांग की है, जिससे पिछड़े समुदायों के हितों की रक्षा हो सके।