एमपी कोर्ट ने सचिव को पाँच खाली पद भरने और 27,000 अपीलों पर 60 दिनों में फैसला करने का आदेश

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को आदेश दिया कि वह पहले से स्वीकृत दस पदों में से पाँच खाली पदों को भरने के लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठाएँ। कोर्ट ने प्रशासनिक कार्यवाही में देरी को लेकर चिंता जताई और संबंधित विभागों के सुचारु संचालन के लिए नियुक्तियों को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया।

साथ ही, कोर्ट ने द्वितीय अपीलों के विशाल बैकलॉग को देखते हुए कड़ी समय सीमा निर्धारित की। 27,000 से अधिक अपीलें लंबित हैं और याचिकाकर्ता की अपील पर 60 दिनों के भीतर निर्णय देने का निर्देश दिया गया है।

यह आदेश राज्य की नियुक्ति प्रक्रिया में न्यायपालिका की निगरानी को रेखांकित करता है और सरकारी कार्यों तथा नियुक्तियों की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों दोनों के लिए देरी को कम करने का लक्ष्य रखता है।