मध्य प्रदेश में बीएनएस अपग्रेड पर 23,261 शिकायतें, चार्जशीट्स कम

मध्य प्रदेश सरकार ने बीएनएस को अपग्रेड करने का निर्णय लिया, जिससे जनता का ध्यान आकर्षित हुआ। इस कदम के बाद केवल कुछ ही दिनों में 23,261 शिकायतें दर्ज कराई गईं, जो नागरिकों की व्यापक चिंता को दर्शाती हैं।

इन शिकायतों के बावजूद, प्रवर्तन एजेंसियों ने केवल कुछ ही चार्जशीट्स जारी की हैं। शिकायतों की संख्या और औपचारिक कार्रवाई में अंतर ने पारदर्शिता और जवाबदेही की माँग को बढ़ा दिया है।

अधिकारियों ने कम चार्जशीट्स के कारणों को स्पष्ट नहीं किया है और शिकायतकर्ताओं से अतिरिक्त साक्ष्य प्रदान करने का आग्रह किया है। राज्य इस स्थिति को कड़ी निगरानी में रखे हुए है, ताकि सुधार के उद्देश्य और जनता का भरोसा दोनों बना रहे।

नागरिक समाज समूह सरकार से तेज़ी से जांच और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध कर रहे हैं कि बीएनएस अपग्रेड कानूनी सुरक्षा को प्रभावित न करे।

यह घटना मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बड़े प्रशासनिक बदलावों को लागू करने की चुनौतियों को उजागर करती है, जहाँ नागरिक प्रतिक्रिया नीति दिशा को जल्दी बदल सकती है।