🔥 ट्रेंडिंग धसई येथे ‘उमेद’ आणि झाशीची राणी महिला... करौली में विशेष लोक अदालत में 157 प्रक... गोपालगंज में 230 पुराने तालाबों का नया... रायबरेली के महराजगंज में सम्पूर्ण समाध... लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और रोहिण... गोगोजी माराज का आशीर्वाद: स्थानीय श्रद...
21 नव. 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
अपराध

मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय: पोलीस ठाण्यात फक्त व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला गुन्हा नाही

✍️ रिपोर्टर: Doctor Pintu Paul 🗓 21 नव. 2026, 06:45 PM 👁 23
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

मुंबई उच्च न्यायालयाने २३ मार्च २०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयात फक्त व्हिडिओ शूटिंग केल्यामुळे IPC 353 व 186 चे घटक पूर्ण होत नसल्यामुळे गुन्हा ठरत नाही, असे स्पष्ट केले आणि संपूर्ण FIR रद्द केली.

मुंबई उच्च न्यायालयाने Criminal Application (APL) No.74/2021 with 133/2021 या प्रकरणात, पोलीस ठाण्यात फक्त व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केल्यामुळे गुन्हा ठरत नाही, हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. न्यायालयाची पीठ न्या. झेड. ए. हक आणि न्या. अमित बी. बोरकर यांनी २३ मार्च २०२१ रोजी हा आदेश दिला.

न्यायालयाने ठरवले की फक्त व्हिडिओ काढल्याने IPC 353 (हिंसा) व 186 (गुप्त माहितीचा अनधिकृत उघड) चे आवश्यक घटक पूर्ण होत नाहीत. आरोपींनी कोणताही अडथळा, हिंसा, बलप्रयोग किंवा काम थांबवण्याचा प्रयत्न केला नाही, याचे स्पष्ट पुरावे सापडले नाहीत.

तसेच, Official Secrets Act लागू होत नाही असे न्यायालयाने नोंदवले, कारण कोणतीही गुप्त किंवा संवेदनशील माहिती रेकॉर्ड झाली नव्हती. पोलीस ठाण्याच्या आत व बाहेरील भागात CCTV कव्हरेज नसल्यामुळे घटनाक्रमाचा व्हिडिओ पुरावा मिळू शकला नाही.

या सर्व निरीक्षणांच्या आधारे, हायकोर्टाने FIR पूर्णपणे रद्द (QUASH) केली आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला सरकारी कर्मचाऱ्याच्या कामात अडथळा सिद्ध होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट आदेश दिले.
📲Get App