राजनीति
लखनऊ के कैबिनेट ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सुरक्षा हेतु 4.19 एकड़ भूमि गृह मंत्रालय को आवंटित की
उत्तरी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए 4.19 एकड़ नॉन जेड.ए. भूमि केंद्रीय गृह मंत्रालय को निःशुल्क पट्टे पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
लखनऊ में 18 नवंबर को आयोजित कैबिनेट बैठक में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की सुरक्षा को मजबूत करने हेतु 4.19 एकड़ नॉन जेड.ए. भूमि को केंद्रीय गृह मंत्रालय को निःशुल्क पट्टे पर आवंटित करने का निर्णायक प्रस्ताव पारित किया गया।
बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की और सभी मंत्रियों ने इस प्रस्ताव को समर्थन दिया। इस निर्णय के तहत आवंटित भूमि का उपयोग विशेष सुरक्षा उपायों और निगरानी सुविधाओं की स्थापना के लिए किया जाएगा।
उद्देश्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुदृढ़ करना तथा संभावित सुरक्षा खतरों को न्यूनतम करना है। गृह मंत्रालय को दी गई यह भूमि नॉन जेड.ए. वर्ग की है, जिससे इसे आसानी से सरकारी उपयोग के लिये उपलब्ध कराया जा सके।
यह जानकारी मुख्यमंत्री जी के आधिकारिक पृष्ठ से प्राप्त हुई है।
बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की और सभी मंत्रियों ने इस प्रस्ताव को समर्थन दिया। इस निर्णय के तहत आवंटित भूमि का उपयोग विशेष सुरक्षा उपायों और निगरानी सुविधाओं की स्थापना के लिए किया जाएगा।
उद्देश्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुदृढ़ करना तथा संभावित सुरक्षा खतरों को न्यूनतम करना है। गृह मंत्रालय को दी गई यह भूमि नॉन जेड.ए. वर्ग की है, जिससे इसे आसानी से सरकारी उपयोग के लिये उपलब्ध कराया जा सके।
यह जानकारी मुख्यमंत्री जी के आधिकारिक पृष्ठ से प्राप्त हुई है।