छोटी पार्टियों ने जमा किए 10,000 करोड़, कर चोरी का आरोप

ThePrint की हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की कई कम ज्ञात राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि इकट्ठा की है। जांच में बड़े पैमाने पर नकद आवक को आधिकारिक खुलासों में पूरी तरह से दर्ज नहीं किया गया, जिससे पार्टी फाइनेंस की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, इन पार्टियों में से कई अनिर्दिष्ट दान, शैल कंपनियों और अन्य अस्पष्ट चैनलों के माध्यम से फंड प्राप्त करती हैं, जिससे कर चुकाने से बचा जा रहा है। यह धनराशि इन छोटे दलों को देश के सबसे बड़े वित्तीय खिलाड़ियों में शामिल कर देती है, जबकि उनका चुनावी प्रभाव सीमित रहता है।

कर विभाग ने कई ऐसी संगठनों के खातों की जांच शुरू कर दी है, ताकि जानबूझकर कर चोरी के सबूत मिल सकें। जांच जारी है, पर यह तथ्य राजनीतिक फाइनेंस पर कड़ी निगरानी और सभी दलों—बड़े या छोटे—के लिए जवाबदेही की आवश्यकता को उजागर करता है।

ThePrint ने ऐसी सुधारात्मक कदमों की मांग की है, जिसमें फंडिंग रिपोर्टिंग को सख्त बनाना और राजनीतिक योगदानों की ट्रेसबिलिटी बढ़ाना शामिल है, ताकि फंड का दुरुपयोग रोका जा सके और लोकतंत्र में जनता का भरोसा बहाल हो सके।