गुजरात में नया किराया बिल पर वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल, अहमदाबाद‑वडोदरा‑सूरत में प्रदर्शन

गुजरात सरकार द्वारा हाल ही में पारित किराया बिल ने कानूनी समुदाय में तीव्र विरोध को जन्म दिया, जिससे राज्य के वकील संघों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की। वकीलों का कहना है कि इस विधेयक के कई प्रावधान किरायेदारों के अधिकारों को कमजोर करते हैं और न्यायालयों पर मुकदमेबाजी का बोझ बढ़ा सकते हैं।

सोमवार को अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत के जिला न्यायालयों के बाहर हजारों वकीलों ने बैनर पकड़े और नारे लगाए, किराया बिल को वापस लेने की मांग की। आयोजकों के अनुसार प्रदर्शन शांति‑पूर्ण रहा, पर न्यायालयों के आसपास की ट्रैफ़िक में अस्थायी बाधा आई।

गुजरात हाई कोर्ट ने इस बिल की संवैधानिकता को चुनौती देने वाले वकील परिषद के याचिकाओं की सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की है। इस बीच, राज्य के विधि मंत्री ने संवाद की अपील की, यह कहते हुए कि सरकार संशोधन पर विचार करने को तैयार है, पर कानून के कार्यान्वयन को रोका नहीं जाएगा।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि हड़ताल के लंबित रहने से नागरिक मामलों में देरी हो सकती है, जिससे मुकदमेबाजी पक्ष और न्यायपालिका दोनों प्रभावित होंगे। स्थिति को निकटता से देखते हुए, अधिकारियों ने वार्ता जारी रखने का संकेत दिया है।