केईआरसी ने जुलाई 2026 से सब्सिडी लाभार्थियों के लिए सौर ऊर्जा टैरिफ घटाने का प्रस्ताव दिया

कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग (KERC) ने सौर ऊर्जा टैरिफ में समायोजन का प्रस्ताव पेश किया है, जिसका उद्देश्य उन उपभोक्ताओं के लिए दरों को कम करना है जिन्हें अपने सौर पैनल की स्थापना पर सरकारी सब्सिडी का लाभ मिला है। इस प्रस्तावित परिवर्तन को जुलाई 2026 से लागू करने की योजना है।

प्रस्तावित संशोधन के तहत, सब्सिडी प्राप्त सौर पैनल उपयोगकर्ताओं द्वारा उत्पन्न और ग्रिड को बेची जाने वाली बिजली की भरपाई कम दर पर की जाएगी। यह वर्तमान संरचना के विपरीत है, जहां बिना किसी सरकारी सब्सिडी के सौर पैनल स्थापित करने वाले उपभोक्ताओं को ग्रिड में भेजी जाने वाली अतिरिक्त बिजली के लिए उच्च मूल्य प्राप्त होता है।