केरल हाई कोर्ट ने शिक्षक के जे.जे. एक्ट मामले को खारिज किया, कहा हल्की सुधारात्मक कार्रवाई आपराधिक नहीं

केरल हाई कोर्ट ने जे.जे. (बाल संरक्षण) अधिनियम के तहत एक शिक्षक के खिलाफ दायर आपराधिक मामले को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोप केवल कक्षा में किए गए मामूली सुधारात्मक कदमों से जुड़े हैं और इन्हें आपराधिक अपराध नहीं माना जा सकता।

निर्णय में न्यायालय ने रेखांकित किया कि जे.जे. अधिनियम का उद्देश्य बच्चों के कल्याण से जुड़ी गंभीर उल्लंघनों को सजा देना है, न कि सामान्य शैक्षणिक अनुशासनात्मक कार्यों को। इस कारण याचिकाकर्ता की याचिका को स्वीकार कर मामला समाप्त किया गया।

कानूनी विशेषज्ञों ने बताया कि यह फैसला शिक्षकों के लिए स्पष्टता लाता है, जिससे भविष्य में छोटे‑छोटे शैक्षणिक सुधारों को आपराधिक रूप में नहीं देखा जाएगा।

यह निर्णय राज्य भर में समान मामलों की न्यायिक समीक्षा को प्रभावित करेगा और न्यायालयों को यह संकेत देगा कि बाल संरक्षण कानूनों का प्रयोग उचित सीमा में होना चाहिए।

अंत में, कोर्ट ने निचली अदालत को आदेश दिया कि वह फाइल बंद करे और सभी लंबित आरोपों को हटाए, जिससे स्कूल में अनुशासन और बच्चों की सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित हो सके।