कटनी कलेक्टर ने निर्माण कार्यों में लापरवाही पर नाराजगी जताई, अनुपस्थित अधिकारियों को जारी करने के निर्देश दिए CBN

कटनी। कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने जिले में चल रहे निर्माण एवं विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि गुणवत्ता से समझौता किए बिना सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरे किए जाएं। उन्होंने कार्यों में देरी और लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए बैठक से अनुपस्थित सेतु संभाग एवं हाउसिंग बोर्ड के कार्यपालन यंत्रियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बुधवार को आयोजित बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती हरसिमरनप्रीत कौर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने पूर्ण हो चुके निर्माण कार्यों को संबंधित विभागों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया भी शीघ्र पूरी करने को कहा।

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत निर्माणाधीन स्लीमनाबाद टनल की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि मशीनों को बाहर निकालने का कार्य तेजी से जारी है, जबकि शेष डक्टिंग और रेलिंग का काम भी प्रगतिरत है। कलेक्टर ने सभी शेष कार्य 20 नवंबर तक पूरे करने के निर्देश दिए। इसी कड़ी में ढीमरखेड़ा माइक्रो लिफ्ट सिंचाई योजना के अंतर्गत कटनी, खमतरा, झिर्री और सैलारपुर स्कीम के निर्माण कार्य दिसंबर तक पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है।

जल संसाधन विभाग के अंतर्गत पाली जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण कार्य की समीक्षा भी की गई, जिसकी लागत 691 लाख रुपये है और इसे लगभग 18 माह में पूरा करने की योजना है। गिदुरहा जलाशय के निर्माण कार्य में भी तेजी लाने और गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में अनुपस्थित रहने और विभागीय कार्यों में अपेक्षित रुचि न लेने के मामले में लोक निर्माण विभाग, सेतु संभाग के कार्यपालन यंत्री श्री निलेश गुप्ता और हाउसिंग बोर्ड के कार्यपालन यंत्री श्री एम.आर. ठाकुर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पीआईयू) के अंतर्गत मुड़वारा, कटनी में 4.50 करोड़ रुपये की लागत से 100 सीटर श्रमिक विश्राम गृह (रेन बसेरा) का निर्माण दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, एनकेजे स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 99 लाख रुपये की लागत से तीन प्रयोगशालाओं और चार अतिरिक्त कक्षों का निर्माण भी दिसंबर तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है। कलेक्टर ने पीआईयू, लोक निर्माण विभाग, सेतु संभाग और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों की नियमित मैदानी निगरानी के निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी केवल कागजी प्रगति तक सीमित न रहें, बल्कि निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर गुणवत्ता और समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करें।