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केसर शुगर मिल की जमीन की नीलामी कल, 11.33 करोड़ रुपये का भुगतान होने के बाद भी 151.67 करोड़ बाकी, क्या कुर्क जमीन की नीलामी से निकलेगा किसानों की पूरी रकम का रास्ता..
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बहेड़ी, बरेली में केसर शुगर मिल की कुर्क जमीन की नीलामी 17 नवंबर को तय, 11.33 करोड़ रुपये के आंशिक भुगतान के बावजूद 151.67 करोड़ रुपये का बकाया अभी भी लंबित।
बहेड़ी में स्थित केसर शुगर मिल की कुर्क की गई मुंडिया फार्म की जमीन की नीलामी 17 नवंबर को प्रस्तावित है, जिस पर हजारों गन्ना किसानों की निगाहें टिकी हैं। मिल के आंशिक भुगतान के बावजूद 151.67 करोड़ रुपये का बकाया अभी भी लंबित है, जिससे किसानों के लिए यह नीलामी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है।
मिल की ओर से अब तक लगभग 11.33 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है, परंतु किसानों का बकाया लगभग 151.67 करोड़ रुपये है। आंशिक भुगतान से कुछ राहत मिली है, परंतु वर्षों से चल रहा यह बकाया अभी भी अनसुलझा है।
13 नवंबर को जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में बहेड़ी चीनी मिल की कुर्क संपत्तियों की नीलामी के लिए निर्देश दिए गए। प्रशासन ने दोबारा विज्ञापन प्रकाशित कराने और अधिक बोलीदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। पहले 24 अक्टूबर को भी नीलामी प्रस्तावित थी, परंतु पर्याप्त पात्र बोलीदाता और डिमांड ड्राफ्ट न होने के कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।
किसानों का मुख्य सवाल यह है कि नीलामी से प्राप्त धनराशि से 151.67 करोड़ रुपये के बकाया का कितना हिस्सा वसूल होगा। यदि नीलामी से पूरी राशि नहीं मिलती, तो शेष बकाया की वसूली के लिए प्रशासन को आगे ठोस कार्रवाई करनी होगी। 17 नवंबर की नीलामी केवल जमीन की बिक्री नहीं, बल्कि हजारों किसानों की उम्मीदों का मुद्दा है।
मिल की ओर से अब तक लगभग 11.33 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है, परंतु किसानों का बकाया लगभग 151.67 करोड़ रुपये है। आंशिक भुगतान से कुछ राहत मिली है, परंतु वर्षों से चल रहा यह बकाया अभी भी अनसुलझा है।
13 नवंबर को जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में बहेड़ी चीनी मिल की कुर्क संपत्तियों की नीलामी के लिए निर्देश दिए गए। प्रशासन ने दोबारा विज्ञापन प्रकाशित कराने और अधिक बोलीदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। पहले 24 अक्टूबर को भी नीलामी प्रस्तावित थी, परंतु पर्याप्त पात्र बोलीदाता और डिमांड ड्राफ्ट न होने के कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।
किसानों का मुख्य सवाल यह है कि नीलामी से प्राप्त धनराशि से 151.67 करोड़ रुपये के बकाया का कितना हिस्सा वसूल होगा। यदि नीलामी से पूरी राशि नहीं मिलती, तो शेष बकाया की वसूली के लिए प्रशासन को आगे ठोस कार्रवाई करनी होगी। 17 नवंबर की नीलामी केवल जमीन की बिक्री नहीं, बल्कि हजारों किसानों की उम्मीदों का मुद्दा है।