किसान काउंसिल की बैठक संपन्न, 26 नवंबर को राजभवन के समक्ष होगा किसान महापड़ाव एमएसपी की कानूनी गारंटी और धान की उचित कीमत की मांग को लेकर देशव्यापी आंदोलन का आह्वान
सोनाहातू। झारखंड राज्य किसान सभा, रांची पूर्वी जिला किसान काउंसिल की बैठक प्रेम चंद पातर की अध्यक्षता में सोनाहातू में संपन्न हुई। बैठक में किसानों की विभिन्न समस्याओं, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी तथा आगामी आंदोलन की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक को संबोधित करते हुए झारखंड राज्य किसान सभा के महासचिव एवं अखिल भारतीय किसान सभा की राष्ट्रीय केंद्रीय कमेटी के सदस्य सुफल महतो ने कहा कि 13 महीने तक चले ऐतिहासिक किसान आंदोलन के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के साथ लिखित समझौता किया था। इसके बावजूद तीन महीने के अंदर किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने सहित अन्य मांगों को पूरा नहीं किया गया। इसी के विरोध में 26 नवंबर को राजभवन के समक्ष तथा देशभर के जिला मुख्यालयों पर किसान महापड़ाव आयोजित किया जाएगा। उन्होंने इसे आजाद भारत में किसानों के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक बताया।
उन्होंने कहा कि किसानों को धान का घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 25 रुपये 50 पैसे प्रति किलो मिलना चाहिए, लेकिन इसके बजाय किसानों को 18 से 19 रुपये प्रति किलो की दर से धान बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। इससे किसानों को प्रति किलो लगभग 7 रुपये 50 पैसे तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। केंद्र एवं राज्य सरकारें किसानों की इस लूट पर मूकदर्शक बनी हुई हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि धान की खरीद घोषित एमएसपी पर सुनिश्चित की जाए और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले।
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 26 नवंबर को राजभवन के समक्ष आयोजित देशव्यापी किसान महापड़ाव में बड़ी संख्या में किसान शामिल होंग�
बैठक को संबोधित करते हुए झारखंड राज्य किसान सभा के महासचिव एवं अखिल भारतीय किसान सभा की राष्ट्रीय केंद्रीय कमेटी के सदस्य सुफल महतो ने कहा कि 13 महीने तक चले ऐतिहासिक किसान आंदोलन के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के साथ लिखित समझौता किया था। इसके बावजूद तीन महीने के अंदर किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने सहित अन्य मांगों को पूरा नहीं किया गया। इसी के विरोध में 26 नवंबर को राजभवन के समक्ष तथा देशभर के जिला मुख्यालयों पर किसान महापड़ाव आयोजित किया जाएगा। उन्होंने इसे आजाद भारत में किसानों के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक बताया।
उन्होंने कहा कि किसानों को धान का घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 25 रुपये 50 पैसे प्रति किलो मिलना चाहिए, लेकिन इसके बजाय किसानों को 18 से 19 रुपये प्रति किलो की दर से धान बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। इससे किसानों को प्रति किलो लगभग 7 रुपये 50 पैसे तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। केंद्र एवं राज्य सरकारें किसानों की इस लूट पर मूकदर्शक बनी हुई हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि धान की खरीद घोषित एमएसपी पर सुनिश्चित की जाए और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले।
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 26 नवंबर को राजभवन के समक्ष आयोजित देशव्यापी किसान महापड़ाव में बड़ी संख्या में किसान शामिल होंग�