पैसबुक और डिपॉज़िट प्रमाणपत्र के बिना कर्नाटक डाकघर को महिला को 1.15 लाख रुपये देने का आदेश

कर्नाटक के नारगल में रहने वाली एक महिला ने डाक विभाग के खिलाफ कानूनी लड़ाई जीत ली है। ललिता ने अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे डाकघर में जमा किए थे, लेकिन उन्हें वादे के मुताबिक डिपॉज़िट के दस्तावेज, जैसे कि पैसबुक या प्रमाणपत्र, कभी नहीं मिले।

जब उन्होंने मदद के लिए डाक विभाग से संपर्क किया, तो अधिकारियों ने उनके दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने इसका कारण यह बताया कि उनके रिकॉर्ड में उसके जमा राशि का कोई प्रविष्टि नहीं थी। इस प्रशासनिक रुकावट के कारण महिला ने इस मामले को उपभोक्ता आयोग के सामने रखा।

उपभोक्ता आयोग ने अंततः ललिता के पक्ष में फैसला दिया और यह माना कि डाक विभाग ने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई नहीं। अधिकारियों को शिकायतकर्ता को 1.15 लाख रुपये की पूरी रकम वापस करने का आदेश दिया गया।

मूल राशि के अलावा, महिला को हुए मानसिक तनाव और तकलीफ के लिए भी डाक विभाग को मुआवज़ा देने का निर्देश दिया गया है।