कर्नाटक मंत्री का दावा: ई20 में 30% से अधिक इथेनॉल, उपभोक्ता राहत कोष की मांग

राज्य के ऊर्जा एवं पेट्रोलियम मंत्री ने बताया कि कर्नाटक में बेचे जा रहे ई20 पेट्रोल के नमूनों की जांच में इथेनॉल की मात्रा 30 प्रतिशत से अधिक पाई गई, जो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित 20 प्रतिशत मिश्रण से काफी अधिक है। उन्होंने इस अंतर को उपभोक्ता सुरक्षा का मुद्दा बताया, यह कहते हुए कि अधिक इथेनॉल से ईंधन की दक्षता और वाहन की कार्यक्षमता पर असर पड़ सकता है।
मंत्री ने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि उपभोक्ताओं को संभावित अतिरिक्त ईंधन लागत या वाहन के घिसाव-घूमाव के लिए मुआवजा देने हेतु एक विशेष राहत कोष स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि इस कोष को पारदर्शी तरीके से वित्त पोषित किया जाना चाहिए और स्वतंत्र निकाय द्वारा निगरानी की जानी चाहिए।
इस दावे पर उद्योग के विशेषज्ञों ने ध्यान दिया है, परंतु राज्य पेट्रोलियम विभाग के अधिकारियों ने अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस मुद्दे पर आगामी ऊर्जा परिषद की बैठकों में चर्चा होने की संभावना है, जहाँ राहत योजना की व्यवहार्यता पर विचार किया जाएगा।