कर्नाटक मंत्री ने गारंटी योजनाओं से राज्य की वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ने पर प्रकाश डाला

कर्नाटक के वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य की गारंटी योजनाएँ राज्य की वित्तीय स्थिति को कसा रही हैं।

गारंटी योजनाएँ, जिन्हें छोटे और मध्यम उद्यमों को बैंक ऋण देने के लिए समर्थन देने हेतु शुरू किया गया था, ने राज्य की देनदारी बढ़ा दी है क्योंकि बैंक संभावित डिफ़ॉल्ट के लिए कवरेज चाहते हैं।

मंत्री ने कहा कि बढ़ते कर्ज के बोझ से राज्य की वित्तीय स्थिति पर दबाव पड़ रहा है, और इसीलिए योजनाओं की शर्तों की समीक्षा की जा रही है।

अधिकारियों ने कहा कि राज्य बैंकिंग क्षेत्र के समर्थन और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाने के लिए गारंटी दरों में समायोजन सहित उपायों पर विचार कर रहा है।

यह घोषणा कर्नाटक के बढ़ते राजकोषीय घाटे के बीच आई है, जहां सरकार कर्ज वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय तलाश रही है।